बलूच जज जस्टिस काज़ी ईसा पाकिस्तानी सेना की आँखों में क्यों खटक रहे

पाकिस्तान में किसी जज का विवादों में पड़ना कोई नई बात नहीं है. पूर्व चीफ़ जस्टिस चौधरी इफ़्तिख़ार से लेकर जस्टिस जस्टिस क़ाज़ी फ़ाएज़ ईसा तक इसकी लंबी परंपरा रही है.

जस्टिस क़ाज़ी ईसा का मामला इसलिए भी ग़ैरमामूली है क्योंकि देश की सुप्रीम जूडिशल काउंसिल जस्टिस क़ाज़ी और एक अन्य जज के ख़िलाफ़ सुनवाई कर रही है.
जस्टिस क़ाज़ी पर ये इल्ज़ाम है कि उन्हें अपनी बीवी और बच्चों के नाम ब्रिटेन में तीन प्रॉपर्टी ख़रीद रखी हैं और इसका जिक्र उन्होंने अपने हलफ़नामे में नहीं किया था.
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जस्टिस ईसा ने ना केवल सेना की 'पॉलिटिकल इंजीनियरिंग' पर सवाल उठाए बल्कि अपनी शपथ का उल्लंघन करने वाले सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आदेश दिया.
लाहौर स्थित एक वरिष्ठ पत्रकार जाहिद मुख्तार ने इंडिया लीगल को बताया कि जस्टिस ईसा ने 2017 में तहरीक-ए-लबाइक पाकिस्तान (TLP) के फैजाबाद धरने में जो फैसला दिया था, उससे सेना की नजरें टेढ़ी हो गई थीं.
धरने का उद्देश्य तत्कालीन नवाज़ शरीफ़ की सरकार को कमज़ोर कर देना था लेकिन यह नियंत्रण से बाहर हो गया और TLP कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग ब्लॉक कर दिए. हिंसा और दंगे भड़क गए.
इस मामले की सुनवाई करने वाली दो सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट बेंच की अध्यक्षता जस्टिस ईसा कर रहे थे. 2019 में उन्होंने अपने फैसले में आर्मी खासकर ISI की कड़ी आलोचना की. सेना को फटकार लगाते हुए जस्टिस ईसा ने सरकार, इंटेलिजेंस एजेंसी और पाकिस्तान के चुनाव आयोग की तरफ से हुई गलतियों को भी चिह्नित किया. लेकिन सबसे सख्त शब्द आर्मी के ही खिलाफ इस्तेमाल किए गए थे.
इसके अलावा, जस्टिस ईसा ने अपने फैसले में पाकिस्तान की सरकार के रक्षा मंत्रालय और सेना प्रमुखों को शपथ का उल्लंघन करने वाले जवानों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया.
पिछले कई दिनों से पाकिस्तान के क़ानूनी गलियारों में जस्टिस क़ाज़ी का मामला छाया हुआ है. पाकिस्तान की वकील बिरादरी इस मसले पर बंटी हुई है.
दो जुलाई को जिस दिन जस्टिस क़ाज़ी के मामले की सुनवाई थी, पाकिस्तान बार एसोसिएशन ने इसे काला दिन के तौर पर मनाने की घोषणा की.
इसके ठीक एक दिन पहले सोमवार को वकीलों की संस्था लॉयर्स एक्शन कमिटी ने मीटिंग बुलाकर पाकिस्तान बार एसोसिएशन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया.
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस क़ाज़ी फ़ाएज़ ईसा कोई पहली बार विवादों में नहीं हैं. हाई कोर्ट में तैनाती से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इन्हें कई बार वकील समुदाय और दूसरी सरकारी संस्थाओं के विरोध का सामना करना पड़ा है.
कराची में हुए बवाल को लेकर जब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की थी तो उस वक़्त क़ाज़ी ईसा पूर्व मुख्य न्यायाधीश चौधरी इफ़्तिख़ार की अदालत में सहायता के लिए पेश हुए थे.
दोनों का तालमेल कुछ यूं बना रहा कि जैसे ही अंतरिम संवैधानिक आदेश के तहत शपथ लेने वाले जज बर्ख़ास्त हुए बैरिस्टर क़ाज़ी फ़ाएज़ ईसा की बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्ति कर दी गई.
इससे पहले वो रिज़वी, ईसा इंजीला लॉ फॉर्म के पार्टनर थे. याद रहे कि इफ़्तिख़ार मोहम्मद चौधरी ने भी क्वेटा से ही अदालती करियर की शुरुआत की थी.
जस्टिस क़ाज़ी ईसा जब बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के पद पर बैठे तो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी (मिंगल) ने इनकी नियुक्ति के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक पिटीशन फ़ाइल की.
पिटीशन में ये कहा गया था कि जस्टिस फ़ाएज़ ईसा की नियुक्ति संविधान के ख़िलाफ़ है क्योंकि किसी की भी बतौर जज नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में दस साल की प्रैक्टिस का तजुर्बा होना ज़रूरी है.
इनकी नियुक्ति एडहॉक बुनियादों पर हुई थी. बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस साक़िब निसार ने इस आवेदन को ख़ारिज कर दिया था.
जस्टिस क़ाज़ी फ़ाएज़ ईसा के पूर्वजों का संबंध अफ़ग़ानिस्तान के इलाक़े कंधार से था. बाद में वो बलूचिस्तान के इलाक़े पशीन में आकर आबाद हुए.
इनके दादा क़ाज़ी जलालुद्दीन क़लात रियासत के प्रधानमंत्री रहे जबकि पिता क़ाज़ी मोहम्मद ईसा तहरीक-ए-पाकिस्तान के कद्दावर लीडर थे.
उन्हें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बलूचिस्तान का पहला अध्यक्ष होने का सम्मान हासिल था. बाद में जब पाकिस्तान की स्थापना के लिए रेफ़रेंडम हुआ तो उन्होंने इसमें भरपूर तहरीक चलाई.
अमरीका और भारत में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत और संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधी रहे अशरफ़ क़ाज़ी इनके चचेरे भाई हैं जबकि दिवंगत बलूच क़ौम परस्त रहनुमा नवाब ख़ैर बख़्श से भी इनकी रिश्तेदारी थी.
क़ाज़ी फ़ाएज़ ईसा की पैदाइश 26 अक्टूबर, 1959 को क्वेटा में हुई. इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहीं से हासिल की. बाद में कराची ग्रामर स्कूल से 'ओ' और 'ए' लेवल क्वॉलिफ़ाई किया और क़ानून की तालीम हासिल करने लंदन चले गए, जहां से 1985 में वापस आए और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के वकील के तौर पर काम करने लगे.

巴西石油计划威胁南大西洋生物多样性

当巴西环境和可再生自然资源管理局（Ibama）官员谏言反对拍卖海洋保护区附近的石油勘探区时，该机构负责人爱德华多·比姆的回应是“会再考虑”。在环境部执行秘书告知其该议题具有“战略意义”后，比姆撰写了一份报告推翻手下的观点，允许进行拍卖。
新的勘探区位于阿布洛霍斯国家公园内，该公园是南大西洋海洋生物多样性最为丰富的区域，有着独特的珊瑚物种，并且是座头鲸和绿海龟的育幼地。
这一消息给巴西环保主义者带来了又一次打击。去年11月，极右翼政治家雅伊尔·博尔索纳罗当选国家总统，他认为巴西为保护环境做出的贡献已经超出了自己的本份。上台以来，博尔索纳罗的团队不仅削减了环境部的预算，还任命卡多·萨勒斯为环境部长，这些都让环境部的工作受到了冲击。萨勒斯曾是一名律师，对待环境违规企业比自己员工还亲切。
巴西气候变化专家小组“气候观察站”执行秘书卡洛斯•里特尔称此次石油区拍卖事件是“残暴且不负责任”的表现。
“政府发出的信号是，一切有待保护的环境都要让路，”他说，“这是在鼓励不惜一切代价促进经济活动。”
Ibama必须要批准国家石油管理局提议的所有石油区的拍卖。在10月份的这次拍卖中，Ibama的技术人员曾反对将石油管理局列出的36个待拍石油区块中的7个纳入拍卖名单。
上个月美联社和巴西圣保罗州报获得的文件表明该裁定遭到了否决。文件显示，Ibama的一项支持最初决定的研究警告称，即便最近的石油区离阿布洛霍斯公园有300公里之远，可一旦有某块石油区发生泄漏，还是会破坏这座保护公园。
国家石油管理局没有透露是否已有公司有意参与这些石油区的竞标，但行业观察家认为此次拍卖将吸引壳牌、雪佛龙、中石油等在巴西有业务活动的跨国公司。这些石油区块的估价为接近于10亿美元。
中国一直以来都是巴西石油部门最高产的投资者之一，在管道建设和石油换贷款合同等项目上投了近400亿美元。
但直到最近，勘探海上石油区才成为中国公司在巴西的一个目标。2010年巴西宣布在海底盐结壳下发现巨大的石油储备后，中国开始投资巴西的石油部门。5年过去了，中国注资的三家公司：中化巴西石油公司、雷普索尔中石化和巴西石油已然跻身巴西十大石油和天然气生产公司之列。
5月初，中国海油巴西有限公司总裁盛建波表示公司希望扩大在巴西的生产。
然而，最新的争议可能会让投资者感到不安。拍卖过后，购得勘探权的公司仍需获得Ibama的环境许可证才能继续投资。萨勒斯在国会回答针对此事的提问时称，Ibama仍有可能会拒绝发放许可证，这将带来投资损失。
“如果Ibama说不行，那就是不行，”他说，“那么买到勘探权（的公司）就要自认倒霉。”
瓦加斯基金会大学金融学教授、石油行业专家拉菲尔·施奥泽表示，该事件将影响公司对政府的信任，质疑政府是否有能力为其提供合法安全的环境。
“当国家石油管理局提出拍卖的时候，所有的竞标参与方都觉得一切没问题。但是，显然找不到石油的地质风险是存在的，但环境许可证相关的风险应该是在此之前解决了的，”拉菲尔·施奥泽说。
施奥泽表示，官方建议被推翻给石油企业增加了一层风险，所以如果没有投资者竞标阿布洛霍斯附近的石油区，他也不会惊讶。
巴西近年来一直在加强对海洋生物多样性的保护，并于去年3月宣布将把海洋保护区扩大16倍，并建立新的海洋保护单位，以便限制捕鱼和保护鱼类种群。
就在3月，萨勒斯本人也强调了保护海洋生物的必要性。“海洋是环境保护和保育的新前沿，”他在内罗毕联合国环境大会上的演讲中说。
但对“气候观察站”的特里尔来说，这明显是句空话。他担心Ibama会面临巨大压力，会违背技术人员的判断，发放环境许可证。
“这说明Ibama只是个摆设，”他说。
博尔索纳罗就任以来，Ibama一直遭到猛烈的攻击。1月，先是预算被削减，新闻办公室被裁撤，紧接着其前任负责人辞职。过去几周里，政府开始提前发布有关Ibama防止森林砍伐活动的信息。批评人士认为，这种做法极有可能会导致Ibama活动的失败。
环保主义者认为，阿布洛霍斯可能只是开始，其他保护区附近也有石油和天然气储备。去年12月Ibama就曾否决道尔达公司在亚马逊河口钻探石油和天然气的提案。

इमरान ख़ान के बेटे और आर्मी प्रमुख बाजवा लॉर्ड्स में आए साथ

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान पर पाकिस्तानी सेना के क़रीबी होने के आरोप अक्सर लगते रहे हैं.

रविवार को ब्रिटेन में पाकिस्तान और दक्षिण अफ़्रीका के बीच मैच के दौरान इमरान ख़ान के बेटे सुलेमान ख़ान और पाकिस्तानी आर्मी के चीफ़ बाजवा के बीच ये नज़दीकी साफ़ दिखाई दी. पाकिस्तान ट्रिब्यून अख़बार का कहना है कि मैदान में दोनों साथ में दिखे.
इमरान ख़ान के बेटे सुलेमान ख़ान और पाकिस्तानी आर्मी प्रमुख जनरल बाजवा टीम का हौसला बढ़ाने के लिए लॉर्ड्स स्टेडियम पहुंचे थे. इमरान ख़ान की पहली पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ से दो बेटे हैं. जेमिमा तलाक़ के बाद से ब्रिटेन में रह रही हैं और दोनों बेटे मां के साथ ही रहते हैं.
इस दौरान आईएसपीआर के मेजर जनरल आसिफ़ ग़फ़ूर और पीसीबी अध्यक्ष एहसान मनी भी स्टेडियम में देखे गए.
इस मैच में बाजवा बिना किसी प्रोटोकॉल के आम दर्शकों की तरह मैदान में गए और उन्होंने मैच का आनंद लिया.
हालांकि, मेजर जनरल आसिफ़ गफूर ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके बताया है कि आर्मी चीफ़ बाजवा एक आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन गए हैं.
दूसरी ओर पाकिस्तान की संसद में भी सेना और इमरान ख़ान के बीच नज़दीकियों का मुद्दा छाया रहा.
इसी बीच संसद में इमरान ख़ान को सिलेक्टेड पीएम कहे जाने पर पाबंदी लगा दी गई है.
इमरान ख़ान के चुनाव जीतने के बाद से ये कयास लगाए जाते रहे हैं कि पाकिस्तानी पीएम सेना के साथ नज़दीकियों की वजह से चुनाव जीते हैं.
हालांकि, सत्तारूढ़ दल की ओर से अब तक ऐसे दावों को आधारहीन बताया जाता रहा है.
लेकिन सिलेक्टेड पीएम शब्द पर पाबंदी लगाए जाने के बाद से सोशल मीडिया पर ये शब्द ट्रेंड कर रहा है.
इसमें एक ओर इमरान ख़ान के समर्थक उनके पक्ष में ट्वीट कर रहे हैं.
वहीं, विपक्षी दलों के दावों का समर्थन करने वाले ट्विटर यूज़र इसका विरोध कर रहे हैं.
पाकिस्तान की पूर्व सांसद बुशरा गोहर ने ट्वीट किया है, "चलो जी, कठपुतली डिप्टी स्पीकर ने सांसदों को पाकिस्तान के पपेट पीएम को सिलेक्टेड पीएम कहने से प्रतिबंधित कर दिया है. हालांकि, उन्हें झूठे आरोपों पर सांसदों की गिरफ़्तारी को लेकर कोई दिक्क़त नहीं है. पपेट डिप्टी स्पीकर का ये भद्दा आदेश ख़ारिज किया."
राशिद एच. राजपूत ट्विटर पर लिखते हैं, "पाकिस्तान कभी भी आदर्श स्थिति में नहीं था लेकिन सिलेक्टेड पीएम ने अपनी नाक़ाबिलियत से स्थिति और ख़राब कर दी है. लेकिन वह असली दोषी नही हैं क्योंकि असली दोषी वो लोग हैं जिन्होंने उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाया था."
वहीं, इमरान ख़ान के समर्थक सीरत लिख रहे हैं, "हां, वह सिलेक्टेड पीएम थे. मैंने उन्हें अपने वोट से सिलेक्ट किया है."

بعد مرور عامين على مقاطعة قطر ما الذي تحقق؟

أنهت المقاطعة التي تفرضها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر عامها الثاني، وسط جدل بين من يرى أنها حققت أهدافها ومن يرى عكس ذلك.
فالبعض في دول المقاطعة الأربع يرى أن هذه الخطوة، التي تسميها قطر حصارا، قد ساهمت في وقف "الدعم القطري" لمنظمات تعتبرها هذه الدول "إرهابية" وتقول إنها تنشط في بعض دول المنطقة، من بينها جماعة الإخوان المسلمين.
كانت الدول الأربع قد فرضت مقاطعة دبلوماسية على الدوحة في 5 من يونيو/حزيران 2017 واتهمتها بدعم "الإرهاب". وهو ما تنفيه قطر.
وقد رافق قطع العلاقات الدبلوماسية إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين. كما أغلقت السعودية مكاتب قناة "الجزيرة" القطرية في الرياض.
وفي 22 من يونيو/حزيران، عرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر قائمة من 13 طلبا وحددت لها مهلة عشرة أيام لتنفيذها.
وكان من ضمن المطالب إغلاق قناة الجزيرة والحد من علاقات قطر مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية على أرضها إلا أن قطر قالت إن "اللائحة غير واقعية" وغير قابلة للتطبيق.
بعدها نشرت السعودية وحلفاؤها لائحة سوداء تضم من وصفتهم بشخصيات وكيانات "إرهابية" ضمت مجموعة من شخصيات ورموز وكيانات قطرية.
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر قالت إن بعض القطريين والمقيمين فيها تعرضوا لانتهاكات نتيجة المقاطعة، منها الحرمان من أداء مناسك الحج والعمرة، والوصول إلى أملاكهم، بالإضافة إلى عرقلة التواصل بين أفراد الأسر المشتركة.
وبعد فترة وجيزة من المقاطعة، أقامت الدوحة طرقا جديدة للتجارة لتحل محل الشركاء الخليجيين السابقين. وفي أواخر 2017، افتتحت ميناء بقيمة 7.4 مليار دولار صُمم ليصبح مركزا للنقل البحري الإقليمي.
وبعد عامين من جلب آلاف الأبقار المدرة للحليب من أجل التغلب على الحظر التجاري، أصبحت شركة "بلدنا" القطرية لإنتاج الألبان تصدر للخارج للمرة الأولى.
ويقول المسؤولون الحكوميون إن التوسع السريع لشركة "بلدنا" أظهر أن الحصار جعل الاقتصاد القطري أشد قوة من ذي قبل، حيث يتمثل هدفهم في تشجيع المنتجين المحليين.
لكن قطاعات أخرى في الاقتصاد القطري تعاني، فقد تضرر قطاعا العقارات والبيع بالتجزئة. وأصبحت مراكز التسوق والفنادق التي كانت تعج أحيانا بالسائحين السعوديين والإماراتيين شبه خالية.
كما انخفضت أسعار العقارات بشكل حاد وسط تخمة المعروض في الفترة التي تسبق استضافة قطر لكأس العالم عام 2022.
وفي مارس آذار، أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن خسائر سنوية للعام الثاني على التوالي. فبعد أن منعتها دول المقاطعة من استخدام مجالها الجوي، اضطرت الشركة المملوكة للدولة لتغيير مسارات وإعادة توجيه كثير من الرحلات الجوية، ما أدى إلى زيادة المدة والكلفة.
في غضون ذلك، أجبرت المقاطعة قطر على تنظيم حملة علاقات عامة في الولايات المتحدة وأوروبا لمحاربة مزاعم تمويل الإرهاب.
وانزوت قطر عن الأضواء بعض الشيء في المنطقة بعد خسارتها للعديد من الرهانات التي وضعها خلال الربيع العربي في 2011 في سوريا وليبيا ومصر، عندما دعمت جماعات إسلامية مثل الإخوان المسلمين.
يقول دبلوماسيون ومحللون إن قطر، التي يبلغ عدد مواطنيها ما يزيد قليلا عن 320 ألف نسمة، ولديها صندوق سيادي بقيمة 320 مليار دولار، في وضع جيد في مواجهة الحظر.
وفي الأشهر الأولى من الأزمة، قامت قطر بتصفية ما يقرب من ثلاثة مليارات دولار من استثماراتها في أدوات الخزانة الأمريكية، وأنفقت أكثر من 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لدعم عملتها وبنوكها.
واستقر الاقتصاد منذ ذلك الحين، حيث نما 2.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2018 . وجرى تجديد موارد البنوك القطرية بالودائع الأجنبية التي حلت محل الكثير من الأموال السعودية والإماراتية المنسحبة.
يقول مسؤولون قطريون ودبلوماسيون إنه لا يوجد ما يشير إلى انحسار الخلاف الخليجي، الذي عزز التأييد الداخلي لحاكم البلاد الأمير تميم بن حمد آل ثاني البالغ من العمر 38 عاما.
من جانبها حذرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر من أن "استمرار الأزمة الخليجية من شأنه تقويض مجلس التعاون الخليجي وجعل انتهاكات حقوق الإنسان هي الوضع القائم الجديد".
وقالت الخاطر في تصريحات بمناسبة الذكرى الثانية للمقاطعة، إن "من أهداف تطبيع الأزمة من قبل دول الحصار إلحاق الضرر باقتصاد دولة قطر ومشاريعها التنموية، وهو الأمر الذي فشلت فيه دول الحصار، بالرغم من محاولاتها الحثيثة".
كان رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني قد شارك في القمم الثلاث التي عقدت في مكة تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
وتعتبر مشاركة رئيس الوزراء القطري في هذه القمم أول تمثيل قطري رفيع المستوى بين البلدين منذ المقاطعة.
وبينما يرى البعض أن مشاركة قطر تعد بمثابة انفراجة في العلاقات بين الرياض والدوحة يعتقد آخرون أن عودة العلاقات إلى سابق عهدها غير وارد في ظل الوضع الراهن في المنطقة.
هل حققت مقاطعة قطر أهدافها المرجوة؟
من الرابح ومن الخاسر جراء هذه الخطوة؟
هل هناك انفراجة بعد مشاركة قطر في قمم مكة؟
كيف يؤثر استمرار الأزمة على مجلس التعاون الخليجي؟
سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 7 حزيران /يونيو من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.

نهضة بركان المغربي يفوز على الزمالك في ذهاب نهائي كأس الاتحاد الأفريقي

حقق فريق نهضة بركان المغربي فوزا ثمينا على نادي الزمالك المصري في مباراة الذهاب لنهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وأحرز هدف الفوز المهاجم كودجو فو-دوه لابا، في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز الفريق المغربي بهدف دون مقابل.
ويعد لابا هداف البطولة حتى الآن، برصيد 8 أهداف.
وركض المهاجم طويل القامة، الذي كان مراقبا جيدا بشكل عام من قبل دفاع الزمالك، بعيدا عن الدفاع واندفع نحو المرمى.
ومع وجود مدافعين في مطاردة ساخنة، مرر لابا الكرة إلى زميله حمدي العشير، الذي أعادها إليه مرة أخرى، ليسددها في سقف المرمى.
وسبب الهدف ارتياحا كبيرا، للفريق المغربي الذي سيطر على المباراة وفشل في تسجيل أهداف بعد فرصتين ارتدتا من القائم في الشوط الأول للمباراة.
وأهدر الزمالك الوقت في كثير من الأحيان، وبدا أكثر عزما على عدم الخسارة، منه على الفوز، بينما يسعى للحصول على بطولة أفريقية، ستكون الأولى له منذ عام 2003.
واضطر الفريق المصري على لعب المباراة بحارس المرمى الثالث، عمر صلاح، بسبب إيقاف الحارس الأساسي محمود عبد الرحيم (جنش)، وإصابة الحارس الثاني عماد السيد، في مباراة بالدوري المصري الأسبوع الماضي.
وسجل الزمالك ثلاثة حراس للمرمى في البطولة الكونفدرالية، فقد سجل المهاجم عمر السعيد ليلعب حارسا للمرمى، في حال حدوث أي طارئ للحارس عمر صلاح.
ومن المتوقع أن يكون محمود عبد الرحيم (جنش) جاهزا لمباراة الإياب، التي تقام في مصر الأحد القادم، لإعلان الفائز بلقب البطولة وجائزة مالية قيمتها 1.25 مليون دولار.
وشهدت مباراة الذهاب أول ظهور لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، في كأس الكونفيدرالية، واستعمله الحكم الزامبي مرة واحدة، لرفض دعوى احتساب ضربة جزاء لصالح فريق بركان.
ورغم الهزيمة في مباراة الذهاب ما يزال الزمالك المصري المرشح الأوفر حظا للفوز بالبطولة، بالنظر إلى أنه خاض 12 مباراة نهائية ببطولات افريقيا، فاز بتسعة منها، بينما يظهر نهضة بركان لأول مرة في نهائي بطولة افريقية.
وسجل الفريق المغربي 21 هدفا، في 7 مباريات على أرضه، في طريقه إلى المباراة النهائية، بينما حافظ الزمالك على شباكه نظيفه، في خمس مباريات من أصل سبع مباريات لعبها خارج أرضه.

البداية من صحيفة الغارديان التي نشرت مقالاً لجيمي غريرسون بعنوان "البريطانيون يواجهون السجن لمدة 10 سنوات إذا زاروا سوريا".

وقال كاتب المقال إن "البريطانيين سيحظر عليهم الدخول أو البقاء في مناطق النزاع، ومنها سوريا، في أول تطبيق لقانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل".
وأضاف أن وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد سيكشف اليوم عن رؤيته لتوظيف القانون الجديد الذي يجعل الدخول أو البقاء في أماكن محددة في الخارج "جريمة جنائية".
ويسعى جاويد لاستخدام هذا القانون لمنع السفر إلى مناطق مثل إدلب في سوريا آخر معاقل المعارضة السورية، بحسب كاتب المقال.
وأردف أن أي شخص يتُهم بدخول هذه المناطق أو البقاء فيها قد يواجه عقوبة السجن لمدة 10 سنوات أو الغرامة.

صحف عربية: هل يمهد قايد صالح لجمهورية ثانية في الجزائر؟

علّقت صحف عربية بنسختيها الورقية والإلكترونية على الوضع الراهن في الجزائر في ظل المشاورات التي يجريها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح مع الأطراف السياسية تحضيرا للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الرابع من يوليو/تموز المقبل.
ويحذر كُتّاب من ضياع الوقت في مشاورات وصفها بأنها "صورية" قد تهدد باستنفاد الآجال المحددة دستوريا للمرحلة الانتقالية، فيما قال آخرون إن الجزائر بحاجة إلى الانتقال إلى "الجمهورية الثانية".
وتحت عنوان "رهان الفراغ.. ليس من فراغ"، يقول عمار يزلي في "الشروق" الجزائرية إن "الرهانات الوطنية الآن بدأت تتضح معالمها، رغم الغموض والتداخل والاشتباه الحاصل وهذا بعد تسع جمعات من الحراك الأسبوعي، الذي تطور ليصبح حراكا مطلبيا شبه يومي".
ويقول الكاتب إن موقف المؤسسة العسكرية "بدا واضحا أكثر فأكثر: موقف مصطف مبدئيا وبلا مواربة مع الإرادة الشعبية في التغيير".
ويرى أن "الرهان الأكبر اليوم هو رهان كسب ثقة الشعب وتفهم الحراك لهذه الرغبة الأكيدة لمؤسسة الجيش التي تريد أن تبقى ضمن نطاق الدستور في أي تعامل مع الأحداث، محاولة منها تجنب فراغ دستوري تريده الأقلية الساحقة باسم الأغلبية المسحوقة راكبة موجة الحراك".
ويتساءل: "هل علينا الآن أن نواصل العمل من أجل انتخاب رئيس جمهورية في الآجال الدستورية؟ ... أم سنمضي في استنفاد المسار الدستوري إلى غاية الخروج بحل توافقي حول شخصية وطنية تقود مرحلة انتقالية قصيرة؟ ونكون قد دخلنا في فراغ دستوري أجبره الانصياع للدستور؟ وهذا ما أتصور أنه قد يحدث إذا لم يحدث حادث آخر قد يفرز مخرجات جديدة لوضع لا يقبل الإطالة ومرض لا يقبل تمديده؟"
وفي السياق ذاته، يقول سليم قلالة في الصحيفة نفسها: "يبدو أن المسار التشاوري الذي بدأته رئاسة الدولة في اليومين الأخيرين لا ينبِّئ بأننا سنصل يوم 4 جويلية [يوليو/تموز] القادم إلى انتخاب رئيسٍ للجمهورية يحظى بثقة غالبية الشعب".
ويقول الكاتب: "إذا ما أضعنا هذه الأسابيع في مشاورات صورية لن نتمكن من إيجاد الآليات اللازمة للقيام بانتخابات رئاسية ذات مصداقية في الوقت المُحدَّد، وإذا لم نتمكَّن من تحقيق هذه الغاية في آجالها المحددة دستوريا أو تم تحقيقها بغير رضا الشعب، سنَدخُل في وضع أخطر من الوضع الذي سبق استقالة رئيس الجمهورية المنتهية عهدته".
وتحت عنوان "حاجة الجزائر إلى الجمهورية الثانية"، يقول خير الله خير الله في صحيفة "العرب" اللندنية: "ستحدد الأشهر المقبلة ما إذا كانت الجزائر ستنتقل إلى الجمهورية الثانية، أي إلى ما يطمح إليه الشباب الجزائري. تعني الجمهورية الثانية، قبل أي شيء آخر، التخلص من العقد التي ارتبطت بالجمهورية الأولى".
ويضيف أن قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح "هو رجل المرحلة المقبلة في الجزائر"، ويتساءل: "هل يمهّد للجمهورية الثانية عبر استيعاب المطالب الشعبية؟ أم يكون مجرّد ضابط آخر وضع نفسه في خدمة الجمهورية الأولى وإعادة تكوين 'السلطة'؟".
ويؤكد الكاتب أن الجزائر تحتاج إلى "الجمهورية الثانية. لا يمكن للمؤسسة العسكرية السير مجددا في اتجاه استعادة الجمهورية الأولى عن طريق شخص شبيه ببوتفليقة".
وفي شأن آخر، يقول عبد الباري عطوان رئيس تحرير صحيفة "رأي اليوم" الإلكترونية اللندنية إن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله "يتوقع حربا مع إسرائيل هذا الصيف ويعلن حالة التأهب ويتوقع استشهاده".
ويقول الكاتب إنه زار لبنان قبل أسبوعين والتقى عديدا من السياسيين والمحللين والمسؤولين وبعد هذا "كان الانطباع الأقوى الذي خرجت به، أن المنطقة باتت على حافة الحرب، وأن الاحتقان بلغ ذروته وبات بانتظار عود الثقاب أو المتفجر".
ويضيف أنه توقع في مقال سابق أن يكون "الثالث من أيار (مايو) المقبل كأحد المواعيد المرشحة لساعة الصفر لهذه الحرب، وبنيت توقعاتي هذه على أن هذا التاريخ سيشهد تطبيق المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، ومنعها من تصدير أي برميل نفط، واحتمال تنفيذ نتنياهو لتهديداته بقصف ناقلات النفط الإيرانية في الخليج والمحيط الهندي".
ويرى الكاتب أن هذا لو حدث "قد يدفع إيران وحرسها الثوري إلى الرد بأكبر قدر ممكن من القوة، لأن وقف الصادرات النفطية الإيرانية يعني تجويع الشعب، وإشعال فتيل ثورة لتغيير النظام على غرار ما حدث في العراق وليبيا".
كما يشير عطوان إلى قرار المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي بتعيين الجنرال حسين سلامي قائدا جديدا للحرس الثوري خلفا للجنرال محمد علي جعفري، وبعد أيام من تصنيف الولايات المتحدة الحرسَ الثوري الإيراني كحركة إرهابية، قائلا إن هذا القرار "قد يكون في إطار الاستعدادات لهذه الحرب، فهو يُعتبر من جناح 'الصقور' في المؤسسة العسكرية الإيرانية، وهدد بإزالة إسرائيل من الوجود".
ويؤكد الكاتب أن "البنى التحتية للمواجهة في جنوب لبنان اكتملت ومعها قوة الردع الصاروخية الهائلة، فجبال لبنان الشامخة تخفي في جوفها مدناً وقرى ومصانع للصواريخ الدقيقة".

صحف عربية: هل يصبح ترامب "بلفور آخر"؟

أولت صحف عربية بنسختيها الورقية والإلكترونية اهتماماً واضحا بإعلان الرئيس الأمريكي عن عزمه الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، عبر مرسوم من المنتظر أن يوقعه اليوم الاثنين.
وأكد كُتّاب في عدة صحف عربية على عدم شرعية مثل هذه القرارات التي تناقض قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن التي اعتبرت قرار إسرائيل بضم الجولان قرارا باطلا.
يقول محمد البيرق، رئيس تحرير صحيفة "تشرين" السورية في افتتاحية الصحيفة: "الإدارة الأمريكية التي لا تمتلك أي حقّ أو ولاية في أن تقرر مصير الجولان السوري المحتل، يجب أن تعي هي ومن يحرضها على ارتكاب الانتهاكات اللاقانونية واللاشرعية بحق دولة ذات سيادة، أن من حق تلك الدولة استعادة أرضها المحتلة، وستفعل سلماً أو حرباً".
وتتساءل "بنت الأرض" في جريدة الوطن السورية: "كيف يمكن لرئيس الولايات المتحدة أن يتخذّ قراراً يناقض به قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 والذي وافقت عليه الولايات المتحدة نفسها في مجلس الأمن والذي صدر بالإجماع والذي اعتبر أن قرار إسرائيل الذي أصدرته في ذلك العام بضم الجولان هو قرار باطل ولاغ؟"
وتؤكد: "الجولان هو الجولان، وهو أرض عربية سورية كان وسيبقى إلى أن يتمّ تحريره، وقد عملت إسرائيل والولايات المتحدة جاهدتين خلال سنوات عديدة لدفع الدولة السورية للتخلّي عن بضعة أمتار من الجولان ولكنّهما لم تفلحا. ولذلك أرى أن تغريدة ترامب في هذا الصدد، ونشوة نتنياهو كلّها مجرد زبد سيذهب جفاء، فالأرض أرضنا وسوف يحررها أبناؤنا أو أحفادنا".
وتحت عنوان "ترامب 'بلفور آخر'"، يقول رجا طلب في "الرأي" الأردنية: "ومن ضمن ما علمت به أنه جرى إقناع ترامب بأنه سيكون بمثابة 'بلفور آخر' وأنه بات يملك إطلاق الوعود وأن 'الرب' سوف ييسرها له ويدخله التاريخ، وأعتقد أن حديثه عن الجولان وأنها إسرائيلية، هو ناتج عن قناعته بأنه 'مبشر'".
ويضيف: "هذا يعني أننا في مواجهة إدارة غير مسبوقة في (صهيونيتها)، وغير مسبوقة في عدائها للعرب".
ويرى علي قاسم، رئيس تحرير صحيفة "الثورة" السورية، أن إعلان ترامب "سابقة لن تُبقي للسلام فسحة، ولا للاستقرار مكاناً".
ويقول: "التاريخ لا يلغيه قرار، والجغرافيا لا تصنعها نزوة إدارة تمارس حماقتها وسعارها، ولا تعدّل فيها رغبة محتل، طالما كتبت إرادة السوريين بوضوح.. الاحتلال زائل، والغطرسة إلى انتهاء.. وما يفعله ترامب تعميم الخراب والدمار، والتاريخ منه براء".
وتقول عزة شتيوي في الجريدة نفسها إن اعتراف ترامب بالجولان لإسرائيل "لا يغير لدمشق وجهة أو قضية ولا يبدل من مطالبها بأرضها المحتلة أو يفتر مقاومتها لاستعادة حقوقها الكاملة ولا يعني في أبجديتها السياسية والعسكرية سوى أن المواجهة نضجت وما بعد الإرهاب يوازيه في المنابر السياسية".
وتتساءل: "فهل يريد ترامب بعد الإرهاب حرباً ثانية أم أنها أحد جوانب الحرب القائمة؟"
وتضيف: "لا يختلف اثنان على أن الاعتراف بالجولان هو ورقة أمريكية في صندوق نتنياهو الانتخابي فهو -أي ترامب- باعترافه هذا واعترافه السابق بالقدس عاصمة لإسرائيل حقق لرئيس الكيان ما عجز عنه كل أسلاف نتنياهو".
وترى إحسان الفقيه في "القدس العربي" اللندنية أن "ترامب أعطى العرب أقل بكثير مما أخذ منهم" وأن حكام العرب "نائمون مع سبق الإصرار، غافلون بمنهجية، اليوم يُضيعون فلسطين والجولان، وغداً تدور عليهم الدائرة".
وفي الصحيفة نفسها، يصف عصام نعمان "صفقة القرن"، التي لم يُعلن عن تفاصليها حتى الآن، بأنها "طعنة القرن".
ويقول: "لا، ليست 'صفقة القرن' ما يريدها دونالد ترامب، بل هي طعنة القرن المدوّية. بها استهدف الطاعن المهووس روحَ الأمة وجسدها في القدس الشريف بنقل سفارته إليها وتكريسها 'عاصمة أبدية' للكيان الصهيوني. ثم استهدف بطعنته سوريا، قلبَ العروبة النابض بلغة جمال عبد الناصر، بإعلانه الاعتراف بسيادة 'إسرائيل' على الجولان المحتل، بدعوى دعمها لمواجهة إيران".
وتحت عنوان "مسؤولية نظام الأسد عن ضياع الجولان"، يتساءل ماجد كيالي في "العرب" اللندنية: "ما الذي لا يجعل الولايات المتحدة تقدم هذه الهدية لإسرائيل، حليفتها، ولنتنياهو عشية الانتخابات الإسرائيلية؟ أو ما الذي يجعل إسرائيل تتخلّى عن تلك الهضبة الاستراتيجية؟"
ويرى الكاتب أن "النظام الحاكم في سوريا، منذ قرابة نصف قرن، هو المسؤول عن ضياع الجولان، وتالياً هو المسؤول عن هذا التحول في الموقف الأمريكي، بحكم أنه أضعف شعبه وأضعف ذاته، لاسيما بفقدانه شرعيته إزاء شعبه، وأيضا بحكم غياب النظام العربي، وتغوّل إيران في سوريا، التي باتت في دائرة الاستهداف الأمريكي، بعد أن تم استنفاذ الاستثمار في دورها في المشرق العربي، خاصة في العراق وسوريا، وهو الدور الذي أسهم في زعزعة الاستقرار الدولي والمجتمعي في تلك المنطقة، بما خدم الأجندة الإسرائيلية والأمريكية، بحيث باتت إسرائيل أكثر أمنا من أي وقت مضى، ولعقود من الزمن".